काठमाडौँ, ३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्बहालीको आदेश दिएको हो ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले यादव समूहकै माग अनुसार प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेका थिए ।
यादव समूहको कारबाहीमा परेर सांसद पदबाट मुक्त भएका चारैजना सांसद अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् ।
