काठमाडौँ, ३१ भाद्र । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक बहुमत प्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालबाट बजेट प्रणाली सुरु भए देखिको इतिहासमा पहिलो पटक भएको हो ।
त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्या बाबजुद पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले आफ्नै ढकुटीमा रहेको रकम पनि खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आवको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत ३ साउनको संसद्मा पेस गरेका थिए । यसरी संसद्मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बुधवारसम्म बजेट संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, गत २३ भदौबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राख्यो । चर्को नाराबाजी र अवरोधबिच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि बजेट पारित हुन नसकेकै कारण अहिले सरकार समक्ष यस्तो समस्या आइलागेको हो ।
एमालेका सांसदहरूको नाराबाजी र अवरोधका कारण संसद्को अर्को बैठक आगामी ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यही अवस्थाकै कारण बुधवार रातिबाट सरकारले आफ्नो खातामा भएको पैसासमेत खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अहिलेको यो बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख दुवै जिम्मेवार देखिएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थ सचिवहरूको आरोप छ । पूर्व सचिव मात्र नभएर अहिले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पनि यस्तो अवस्था आइलाग्नेमा स्वयं सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै दोषी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न ढिलाइ गरिँदा यो परिणाम आएको धारणा राखेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसद्मा पु¥याएको थियो । संसद्मा पु¥याएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरे खर्च गर्न नपाउने यस्तो सङ्कट आउँछ भन्ने जानकारी सरकारमा बस्नेहरू र सभामुखलाई हुनुपर्नेमा अहिले त्यो कुशलता नदेखिएको बताउँदै उनीहरूले भने, ‘समयमै अधिवेशन बोलाउनेदेखि संसदीय अन्य प्रक्रियामार्फत त्यसलाई पारित गर्ने भूमिका खेल्न सभामुख र सरकार दुवै असफल देखिएका छन् ।’
यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले गठबन्धनमा सहमति गरेर केही दिनअघि संसद् बैठक राखेर वा प्रतिनिधि सभाका केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गराउन सक्ने विकल्प रहे पनि सरकार त्यसमा चुकेको उनीहरूको दाबी छ ।
‘सरकारले एक त प्रतिस्थापन विधेयक ढिला दर्ता ग–यो, त्यसमाथि प्रतिपक्षले अवरोध जारी राख्यो, अवरोधकैबिच पनि सरकार र सभामुखले डङ्ग पु¥याउन सकेको भए बजेट सहजै पारित गराउन सकिन्थ्यो । नियम निलम्बन गरेर कति कानुन बनेका छन् । यो पनि पारित हुन सक्ने थियो । तर, सरकार र सभामुख दुवै चुकेकाले यो अवस्था निम्त्याइनुमा दुवैको दोष रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीले समेत यस विषयमा मन्त्रालयभित्रै समन्वय र छलफल नै नभएकाले यो अवस्था आइलागेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्रै छलफल र राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
अघिल्लो पटक बजेट निर्माणमा सक्रिय भएका ६ जना सहसचिवलगायतका कर्मचारीलाई बाइपास गरी अन्य ठाउँमा सरुवा गर्नेदेखि नयाँ संशोधित प्रतिस्थापन अध्यादेश बजेटकै रूपमा निर्माण गर्नतिर लाग्दा समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा यस्तो बताएका हुन् । मन्त्रालयले बजेट संशोधनको तयारी गर्नुभन्दा पारित गराउने र सभामुखसँग समन्वय गर्ने काम गर्न नसकेका कारण बजेट होलिडेको अवस्था आएको एक सहसचिवको भनाइ छ ।
‘यसअघि खर्च गर्ने समस्या हुँदा असारमा पेस्की विधेयकमार्फत समाधान गर्ने गरिएको थियो । तर, योपटक त्यो पनि सम्भव भएन,’ उनले भने । यदि बजेट पारित नहुने पहिले नै आङ्कलन गरेर संविधानअनुसार पेस्कीसम्बन्धी केही विधेयक पेस गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालय, सभामुख र सरकारबिच प्रभावकारी संवाद र समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको खर्च केही दिन रोकेर भए पनि अब नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास गर्ने निर्णय लिएका हुन् । (राजधानी दैनिकबाट)
