बेलबारीको नवौँ नगर सभा अधिवेशन सम्पन्न : प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पारित


बेलबारी, १६ कार्तिक । विभिन्न विधेयक पारित गर्दै बेलबारी नगरपालिकाको नवौँ नगर सभा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । सोमबार नगरपालिकाको सभाहलमा सुरु भएको विशेष नगर सभा अधिवेशनबाट बेलबारी प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक २०७८ र बेलबारी नगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारीको संयोजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरेर दुई वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्दै नगर सभा सम्पन्न भएको हो ।

साथै नगरसभाले पूर्वाधार विकास तथा सेवा व्यवस्था नियमित र व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ र बेलबारी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, २०७४ जस्ता दुई वटा विधेयक माथि संशोधन प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।                             

कला र साहित्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको नगरपालिकालाई विधेयक पारित भएसँगै बेलबारी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनका लागि बाटो खुलेको छ । नगर प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भए पछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यस पछि गठन प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप शाहले बताएका छन् । 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि नगरपालिकाले १५ लाख बजेटसमेत छुट्याइसकेको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन आठौँ नगरसभामा उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेकी थिइन । यस वर्ष प्रतिष्ठानको भवन बन्ने गरी काम भइरहेको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताएका छन् ।                                   

कला र साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी गठन हुने बेलबारी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको २१ सदस्यीय प्राज्ञ समिति बन्ने मङ्गलवार पारित भएको विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्माणले कला र साहित्यको क्षेत्रमा थप सहयोग पुग्ने भन्दै भाषा, साहित्यका पारखीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । तर राजनैतिक भागबन्डा भन्दा पनि उनीहरूले दिएको योगदानका आधारमा पदाधिकारी छानिनु पर्ने उनीहरूको मत रहेको छ ।

बेलबारी नगरपालिकाले स्थानीय पालिकाको निर्वाचन पश्चात् हाल सम्ममा पाँच दर्जन जति कनुन निर्माण भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरसभामा बोल्दै नगरप्रमुख एवम् सभाका सभापति ज्ञानेन्द्र सुवेदीले हालसम्ममा नगरसभाले ५८ वटा कानुनहरू बनाइसकेको बताए । साथै अझै केही ऐन तथा नियमहरू बनाउन बाँकी नै रहेको बताउँदै नगर प्रमुख सुवेदीले आवश्यकताका आधारमा ती कानुन तथा ऐनहरू पनि बनाइँदै लगिने बताए । 

नगरअधिवेसनले अन्यपालिका तथा प्रदेशबाट संयोजन भएर आउने कर्मचारीलाई नयाँ विधेयकमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सङ्घीय कानुनको अभावमा यसरी संयोजन भएर आएका कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा उनीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अधीनमा रहेर नगरसभाले विधेयक ल्याएको छ । अब सङ्घीय कानुन नबनेसम्म यही कानुनको आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्