लकडाउनमा कृत्रिम अभाव : मूल्यमा अनियमितता


केशु विरही – बेलबारी, मोरङ / लकडाउनको आडमा व्यापारीहरूले कृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर आफूखुसी मूल्य लिएको जनगुनासो आएसँगै बेलबारी नगरपालिकाले अनुगमनलाई कडाइ गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय दिनहुजसो बेलबारी नगरपालिकामा अनुगमन भइरहेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले बेलबारीका विभिन्न स्थानको अनुगमन गरेको थियो ।

यस पटक अनुगमन समितिले मुख्य बजारभन्दा केही टाढा रहेका भाउन्ने, बाहुनी, सोमबारे तथा कसेनी लगायतका क्षेत्रका पसलहरूमा केन्द्रित रहेको थियो । अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले अनुदान समेत दिएर रु.२० मा विक्री गर्नु पर्ने आयोनुन समेत रु २५ मा निर्बाध रूपमा विक्री वितरण भइरहेको भेटिएको छ । सरकारले अनुदान दिएको, प्रस्ट रूपमा मूल्य रु २० लेखिएको सामग्रीको यसरी मूल्य बढाएर बेच्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा, आफूहरूले नै महँगो दाम हालेकोले यसरी बेच्नु परेको उनीहरूको तर्क रहेको छ ।

साथै अधिकांक्ष पसलमा साइनबोर्ड तथा सामग्रीको मूल्य सूचि समेत राखेको पाइएन । केही व्यापारीले त रु.८५ तोकेको खाने तेल रु.१०० भन्दा बढीमा विक्री गरेको समेत पाइएको छ । तर व्यापारीले महँगो दाम हालेकोले केही महँगो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले भने ठूलाठूला होलसेल व्यापारीलाई कडाइ गर्ने हो भने बजार भाउ नियन्त्रणमा आउने बताएका छन् ।

बाहिर बजारमा हल्ला भएजस्तो कालोबजारी नभए पनि केही पसलहरूले गुड्काजन्य सामानको त सामान्य बजार मूल्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य लिने गरेको समेत पाइएकोले उनीहरूलाई पहिलो पटकका लागि सचेत गराएर सुध्रिने सर्तमा छाडिएको अनुगमनको नेतृत्व गरिरहेकी बेलबारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीले बताएकी छन् ।

नगरस्तरीय उपभोक्ता हित संरक्षण समिति तथा नगरस्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेकी पराजुलीले यस्तो विषम परिस्थितिमा व्यापारीहरूलाई क्षणिक नाफा कमाउनेभन्दा पनि मानवीय रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरिन । उनले नगरवासीलाई अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन नगरपालिका लागिरहेको पनि बताइन । नगरपालिकाले यसरी गरेको अनुगमनलाई स्थानीयले भने सकारात्मक रूपमा लिँदै यसलाई नियमित रूपमा गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

सबैको सहयोगले मात्र कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न सकिने हुँदा यस्तो विषम परिस्थितिको कसैले पनि फाइदा उठाउन खोज्नु राम्रो होइन । नगरपालिकाले पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्